भारताच्या राज्यघटनेची ठळक वैशिष्ट्ये

भारताच्या राज्य घटनेची ठळक वैशिष्ट्य

 भारताच्या घटनेची महत्वाची वैशिष्ट्य पुढीलप्रमाणे सांगता येतील:

 सर्वात मोठी लिखित घटना

• लिखित राज्यघटना एक दस्तऐवज स्वरूपात असते
• एका निश्चित तारखेपासून अमलात येते 

•  अमेरिकेची राज्यघटना पहिली लिखित राज्यघटना आहे
• ब्रिटनची राज्यघटना लिखित नाही म्हणजेच अलिखित आहे
•  1949 च्या मूळ राज्यघटनेत एक प्रास्तविका, 22 भाग, 395 कलमे आणि 8 अनुसूची होत्या.
• सध्या भारतीय राज्यघटनेत एक प्रास्ताविका, 25 भाग, 459 कलमे आणि 12 अनुसूची आहेत.
• संघराज्य आणि राज्यांसाठी एकच घटना असल्यामुळे राज्यघटना सर्वात मोठी झाली आहे.

 विविध  स्रोतांपासून तयार करण्यात आलेली घटना

• सुमारे 60 देशांच्या घटनेचा अभ्यास करून महत्वाच्या तरतुदी घेण्यात आल्या आहेत 

•  घटनेचा संरचनात्मक भाग भारत सरकारचा कायदा 1935 वर आधारित आहे
• कॅनडा, अमेरिका, ब्रिटन, आयर्लंड, जर्मनी, ई देशांकडून देखील काही कलमे घेण्यात आली आहेत.
• यामुळेच भारताची घटना 'उसनी घटना', 'ठिगळ्यांचे कार्य', 'पश्चिमेचे अनुकरण' अश्याप्रकारची टीका केली जाते
• मात्र हि टीका चुकीची आहे, कारण इतर देशांकडून घेतलेल्या तरतुदी ह्या भारतीय परिस्थितीला अनुरूप असे पर्याप्त बदल करून घेतल्या आहेत, तसेच त्यांच्या चुका टाळण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो.

 संघ राज्यीय  राजव्यवस्था

• केंद्र व घटकराज्य सरकारचे सह अस्तित्व
• अधिकारांची विभागणी

•  लिखित राज्यघटना
• घटनेची सर्वोच्चता 

•  घटनेची ताठरता
• स्वतंत्र न्यायव्यवस्था 

•  द्विगृही कायदेमंडळ

 केंद्रकीय राजव्यवस्था

• प्रभावी केंद्रशासन
• एकच घटना
• एकेरी नागरिकत्व 

•  घटनेची लवचिकता
• एकात्म न्यायव्यवस्था 

•  अखिल भारतीय सेवा

 संसदीय शासनपद्धती

• भारताने अमेरिकन अध्यक्षीय पद्धती ऐवजी ब्रिटिश संसदीय शासन पद्धतीचा अवलंब केला आहे
• यात मंत्री मंडळाची निवड कायदेमंडळाच्या सदस्यातून केली जाते
• राष्ट्रप्रमुख हे नामधारी कार्यकारी प्रमुख असतात तर शासन प्रमुख हे वास्तव प्रमुख असतात
• मंत्रिमंडळाची कायदेमंडळाप्रति सामुदायिक जबाबदारी असते
• या शासन पद्धतीस 'पंत प्रधान शासन व्यवस्था' किंवा 'वेस्टमिनस्टर' (ब्रिटिश parliament ज्या भागात आहे त्याचे नाव) शासन पद्धती म्हणतात

ताठरता व लवचिकता यांचे एकत्रीकरण

• घटनेच्या काही तरतुदीमध्ये बदल करण्यासाठी संसदेच्या विशेष बहुमताची आवश्यकता असते, म्हणजेच प्रत्येक सभागृहाच्या हजर व मतदानात भाग घेणाऱ्या सदस्यांच्या 2/3 बहुमताने आणि एकूण सदस्य संख्येच्या 1/2 बहुमताने विधेयक पारित होणे गरजेचे असते
• घटनेतील संघ राज्य वैशिष्ट्यमध्ये बदल करण्यासाठी वरीलप्रमाणे विशेष बहुमताबरोबरच निम्म्या राज्यांचे साधे समर्थन आवश्यक असते

संसदीय सार्वभौमत्व व न्यायीक सर्वोच्चता यांचे संतुलन:-

• ब्रिटिश घटनेतील 'संसदेच्या सर्वभौमत्वाचे तत्व' आणि अमेरिकेच्या घटनेतील 'न्यायिक सर्वोच्चता' यांचा योग्य संगम
• कायदे व घटनादुरुस्तीच्या बाबतीत संसद सार्वभौम आहे, मात्र या कायद्यांचे पुनर्निरीक्षण हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार आहे आणि त्या बाबतीत न्यायालय सर्वोच्च आहेत.
• याचाच अर्थ भारतीय संसद पूर्णपणे सार्वभौम नाही तर सर्वोच्च न्यायालय पूर्णपणे सर्वोच्च नाही, दोघांच्या अधिकारांत समन्वय साधण्यात आला आहे
• केशवानंद भरती खटल्याद्वारे (1973) हे संतुलन प्रस्थापित झालेले आहे
• न्यायालय व संसद यांच्या अधिकारांचा उगम हा संविधानात झालेला असल्यामुळे संविधान सर्वोच्च आणि सार्वभौम आहे

स्वतन्त्र व एकात्मिक न्यायपालिका:-

• संविधानाने भारतीय न्यायपालिका स्वतन्त्र व एकात्मिक निर्माण केली आहे
• स्वतन्त्र न्यायपालिका असल्यामुळे सरकार किंवा संसद तिच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही
• भारतीय सर्वोच्च न्यायालय हे संघराज्यीय न्यायालय, अपिलाचे शिखर न्यायालय, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा हमीदाता व घटनेचा संरक्षक बनविले आहे
• एकात्मिक न्यायपालिका असल्यामुळे संसदेने केलेल्या किंवा राज्याच्या विधिमंडळाने केलेल्या कायद्यांच्या अमलबजावणीसाठी एकच न्यायव्यवस्था आहे.
• या न्यायव्यवस्थेच्या शिखर स्थरावर सर्वोच्च न्यायालय आहे, त्या खालोखाल उच्च न्यायालय आणि शेवटी कनिष्ठ न्यायालय

मूलभूत हक्क:-

• व्यक्तीस चांगले जीवन जगण्यासाठी लोकशाहीमध्ये काही हक्क राज्यघटनेनुसार प्राप्त होत असतात
• हे हक्क देशात सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक समानता निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असतात
• भारताच्या घटनेत देखील भाग 3 मध्ये मूलभूत हक्कांचा समावेश करण्यात आला आहे
• मूलभूत हक्क न्यायप्रविष्ट आहेत म्हणजेच हक्कांचा संकोच केल्यास न्यायालयात दाद मागता येते
• अमेरिकेतील बिल ऑफ राईट्सने प्रेरित

राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वे:-

• आयरिश राज्यघटनेतील तत्वांनी प्रेरित
• डॉ. आंबेडकरांच्या मते, "नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्य"
• न्यायप्रविष्ट नाहीत
• मिनर्व्हा मिल्स खटल्यात (1980) सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केले कि, 'भारताची घटना मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्वे यांमधील संतुलनावर आधारित आहे

आणीबाणी विषयक तरतुदी:-

• आपत्कालीन परिस्थितीत देशाचे सार्वभौमत्व, एकता, अखंडता आणि सुरक्षेस धोका निर्माण झाल्यास सरंक्षण करण्यासाठी हि तरतूद
• घटनेनुसार तीन प्रकारच्या आणीबाणी आहेत: 1) कलम 352 नुसार राष्ट्रीय आणीबाणी.   2) कलम 356 नुसार राष्ट्रपती राजवट (घटकराज्यत).     3) कलम 360 नुसार आर्थिक आणीबाणी
• आणीबाणीच्या काळात भारतातील संघराज्यीय व्यवस्थेचे रूपांतर एकात्मक व्यवस्थेत होते

एकेरी नागरिकत्व:-

• संघराज्य पद्धतीमध्ये दुहेरी नागरिकत्व प्रदान केले जाते उदा. अमेरिका-- यामुळे नागरिकांना संघराज्य व घटकराज्य या दोघांचे नागरिकत्व मिळते आणि अधिकार प्राप्त होतात
• भारतात मात्र एकरी नागरिकत्व आहे त्यामुळे भारतीयांना संपूर्ण देशात समान हक्क प्रदान झालेले आहेत (अपवाद जम्मू काश्मीर)
• एकरी नागरिकत्वामुळे देशात राष्टीयतेची भावना निर्माण होऊन प्रादेशिक भिन्नता कमी होण्यास मदत होते

सार्वत्रिक प्रौढ मतदान पद्धती:-

• भारतीय लोकशाहीत 'एक व्यक्ती एक मत' या तत्वानुसार कलम 326 मध्ये सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाची तरतूद करण्यात आली आहे
• यामुळे 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या सर्व प्रौढ व्यक्तींना जात, वंश, धर्म, लिंग, साक्षरता, संपत्ती इत्यादींचा विचार न करता मतदानाचा हक्क देण्यात आला आहे

धर्मनिरपेक्षता:-

• प्रदताविकेशिवाय घटनेत धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा कुठेही उल्लेख नसला तरीही घटनेतील विविध तरतुदींवरून भारतीय घटनेचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप स्पष्ट होते
• भारतीय धर्मनिरपेक्षता पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे नकारात्मक नसून सकारात्मक आहे
• भारताचा कोणताही राज्यधर्म नाही मात्र, राज्यसंस्थेमार्फत सर्व धर्मांना समान वागणूक दिली जाते.

मूलभूत कर्तव्ये:-

• मूळघटनेचा भाग नसलेली मूलभूत कर्तव्ये, नंतर स्वर्णसिंह समितीच्या शिफारशीनुसार 42 व्या घटनादुरुस्तीने (1976) संविधानात भाग IV मध्ये कलम 51A नुसार समाविष्ट करण्यात आली
• त्यामध्ये 10 कर्तव्ये नमूद करण्यात आली होती मात्र 86 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यानुसार (2002) 11 वे कार्तव्य समाविष्ट केले
• न्यायप्रविष्ट नाहीत

#bharatstudyforum